- नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
- लोगों की समस्या सुनने के लिए जिले में काम करेगा एक कॉल सेंटर
रांची। नगर निकायों और राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से प्रदेश के शहरी नागरिकों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में एक बैठक कर पदाधिकारियों को इस दिशा में कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने खासकर वाटर ऐप पर जोर देते हुए स्पैरो और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन में कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सेंटर के लिए कार्य कर रही हनीवेल कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करने का निर्देश दिया है। इस दौरान बैठक में कई निर्णय लिये गए। इनमें विभिन्न शहरों में अलग-अलग मद से चल रही जलापूर्ति योजनाओं से लाभान्वित उपभोक्ताओं का डाटाबेस तैयार कर सॉफ्टवेयर डेवलप करनेवाली कंपनी को सौंपा जाय। बैठक में तय किया गया कि एक पोर्टल पर ही वाटर यूजर चार्ज, होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट सहित दर्जनों टैक्स व सुविधाएं रेगुलेट होंंगी। वाटर कनेक्शन लेने से लेकर पानी की शिकायत व बिल तक का स्टेटस अपडेट होगा। इसी पोर्टल पर वाटर ऐप सहित अन्य ऐप कनेक्ट होंगे। बैठक में सचिव ने नगर विकास व आवास विभाग का अपना डाटाबैस, सर्वर और सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश भी दिया गया है। लोगों की समस्या सुनने के लिए एक कॉल सेंटर भी काम करेगा। रांची स्मार्ट सिटी में सी4 इंस्टॉलेशन का काम देख रही कंपनी हनीवेल को कहा गया है कि सभी ऐप को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। रांची सहित अन्य शहरों से पहले इसकी शुरुआत होगी। बैठक में सचिव ने कंसल्टेंट कंपनी को धनबाद व देवघर में शहरी जलापूर्ति योजना का डीपीआर जल्द जमा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डीएमएफटी फंड से धनबाद की कई सड़कों के चौड़ीकरण व सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया। बैठक में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, सूडा डायरेक्टर अमित कुमार, संयुक्त सचिव एसबी अंबष्टा, जूडको और विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे।
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